ਖ਼ਬਰਸਾਰ

  •    ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਸਰੋਏ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ' ਰਿਲੀਜ਼ / ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ (ਰਜਿ:), ਜਲੰਧਰ
  •    ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਮਾਗਮ / ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ
  •    ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿੱਤ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ / ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿੱਤ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ
  •    ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧੰਮੂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ / ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ
  •    ਟਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਗ਼ਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ / ਪੰਜਾਬੀਮਾਂ ਬਿਓਰੋ
  •    ‘ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ’ ਪੁਸਤਕ ਲੋਕ ਅਰਪਣ / ਪੰਜਾਬੀਮਾਂ ਬਿਓਰੋ
  •    ਤਨਦੀਪ ਤਮੰਨਾ ਦਾ ਕਾਵਿ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਇਕ ਦੀਵਾ ਇਕ ਦਰਿਆ' ਰਿਲੀਜ਼ / ਪੰਜਾਬੀਮਾਂ ਬਿਓਰੋ
  •    ਬੀ ਸੀ ਕਲਚਰਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸਤਕ ਰੀਲੀਜ਼ ਸਮਾਗਮ / ਬੀ ਸੀ ਕਲਚਰਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
  •    ਜਾਰਜ ਮੈਕੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਡੈਲਟਾ ਵਿਚ ਇਕ ਰੰਗਲੀ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਮ / ਪੰਜਾਬੀਮਾਂ ਬਿਓਰੋ
  •    ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ, ਸੰਦੌੜ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਇਕੱਤਰਤਾ / ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ, ਸੰਦੌੜ
  •    ਸਿਰਜਣਧਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੋਕ ਅਰਪਣ / ਸਿਰਜਣਧਾਰਾ
  •    ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ-ਗੰਢ ਮਨਾਈ / ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ,ਨਿਊਯਾਰਕ
  • ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ (ਲੇਖ )

    ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ   

    Email: mittersainmeet@hotmail.com
    Phone: +91 161 2407444
    Cell: +91 98556 31777
    Address: 297, ਗਲੀ ਨੰ. 5, ਉਪਕਾਰ ਨਗਰ ਸਿਵਲ ਨਾਈਨਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ
    India
    ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


    ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਉਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 3(ਅ) ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 01.10.1956 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

     ਕਰੀਬ 57 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਗੜਦੀ-ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਟੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ਾਲ/ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
    ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ (ਮਨੋਰਥ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਯਮ (ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ) ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕੀ ਅਕਾਡਮੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਹੈ। 
    ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ, ਊਣਤਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:-
    ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ (ਨਿਯਮ 3)
    ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੰਬਰ 3 ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ (ਓ) 'ਸਰਪ੍ਰਸਤ', (ਅ) ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰ, (ਏ ) ਸੰਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ, (ਸ) ਜੀਵਨ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ (ਹ) ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰ।
    ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ/ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
    1. ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰ:- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 3(ਅ) ਅਨੁਸਾਰ, "ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 30.09.1956 ਤੱਕ 105/- ਰੁਪਏ (ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਦੇ) ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ" ਹਨ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਮਿਤੀ 30.09.1956 ਨੂੰ ਲੰਘਿਆਂ ਕਰੀਬ 57 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਮਾਰਚ, 2012 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਮੈਂਬਰ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 17 ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਡਮੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰ ਜੀਵਤ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਮਰ ਦੇ ਪੱਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 8/9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ/ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
    2. ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰ:- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 3(ਹ) ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਦਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੇਖਕ, ਜੇ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
    ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 11 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ "ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।"
    ਨੋਟ:-  ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਮਾਰਚ, 2012 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 9 ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮੈਂਬਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰ ਬਾਲ ਲੇਖਕ ਹੈ। 
    ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ।
    3.  'ਸਰਪ੍ਰਸਤ':- ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਸੁਘੜ-ਸਿਆਣੇ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ' ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਾਇਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਧਨਾਢ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ' ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਪਰ ਆਪਣੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਹਿਰਦ ਧਨਾਢ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ' ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸਾਹਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਡਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
    ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤ' ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 3(a) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।
    'ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੈਂਬਰਾਂ' ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
    (a) ਸਰਪ੍ਰਸਤ (ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ 'ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ' ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਉਚਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ):- 
     ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ
    1. ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤ' ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ:- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 3(a)(1) ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ 21,000/- ਰੁਪਏ ਅਕਾਡਮੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ।
    2. 'ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ' ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ  ਸੀਮਾ:- ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
    3. ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰ:- ਨਿਯਮ 3(a)(1) ਅਨੁਸਾਰ "ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਰਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।"  ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।  
    4. ਬੰਦਿਸ਼:- ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤ' ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।

    (ਅ) ਆਨਰੇਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ:- 
    ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ:- 
    ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ:- 
    ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 3(a)(3) ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ 'ਆਨਰੇਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ' ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ:-
    1. ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਾਡਮੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
    2. ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
    3. ਸੇਵਾ ਨਾਲ  ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
    4. ਆਨਰੇਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਿਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ।

     ਗਿਣਤੀ:- ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
    ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰ:- ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ 21,000/- ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਰਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
    (ਵਿ) ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ:- ਆਨਰੇਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
    ਨੋਟ:-ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਮਾਰਚ, 2012 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਮੈਂਬਰ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਸੀ।

    4. ਸੰਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ:- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 3(e) ਅਨੁਸਾਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ" ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ:- 
    1. ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ/ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਹੋਵੇ।
    2. ਸੰਸਥਾ 50,000/- ਰੁਪਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਂ 15,000/- ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਅਕਾਡਮੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ।
     ਗਿਣਤੀ:- ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ।
    ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰ:- ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
    (ਵਿ) ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ:- ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
    ਨੋਟ:- ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਮਾਰਚ, 2012 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਮੈਂਬਰ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸੰਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

    (ਹ) ਜੀਵਨ ਮੈਂਬਰ:- ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 3(ਸ) ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-
    ਜੀਵਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ:- 
    1. "ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ।" 
    2. ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਲਿਕ ਪੁਸਤਕ ਜਾਂ ਖੋਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ" ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੋਵੇ।
    3. ਉਸਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਮਿਆਰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਰਖ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇ। 
    4. ਉਹ 1100/- ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ।
    ੫. ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ 'ਮਿਹਰਬਾਨੀ' ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ।

     ਗਿਣਤੀ:- ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ।
    ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰ:- ਜੀਵਨ ਮੈਂਬਰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਅਕਾਡਮੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਪੱਤਰਿਕਾ 'ਆਲੋਚਨਾ' ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
    (ਵਿ) ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ:- ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 

    ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ
    1. 'ਸਰਪ੍ਰਸਤ' ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ 21,000/- ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਾਇਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਲਮ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਡਮੀ ਦਾ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤ' ਵਰਗਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
    2. ਆਨਰੇਰੀ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ' ਅਤੇ ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ) ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ' ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। 
    3. ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤ' ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
    4. 'ਸੰਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਨਿਯਮ 3(a)(e)(2) ਅਨੁਸਾਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ" ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਆਦਿ ਵੀ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 15,000/- ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਚੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਡਮੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੈ। 50,000/- ਰੁਪਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ, ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। 
    5. ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਪੁਸਤਕ ਜਾਂ ਖੋਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਲੇਖਕ ਜੀਵਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਅਸਾਹਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇੱਕ 50/60 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਐਮ.ਫਿਲ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    6. ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਕਿਸੇ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ 'ਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
    7.  ਅਕਾਡਮੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ, ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
    8. ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਧੜਾ-ਧੜ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

    ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 
    1. 'ਸਰਪ੍ਰਸਤ' ਵਾਲੇ ਲਚਕਦਾਰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਖੁੱੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ, 2012 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ' ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਸੀ। ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਣ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤ' ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 'ਆਨਰੇਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਲਟਾ ਕਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜੋ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ' 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ/ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾ. ਸ.ਸ. ਜੌਹਲ, ਡਾ. ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ, ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਆਦਿ ਦਾ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤ' ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ' ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤ' ਵਰਗੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਦ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ।
    2. ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 'ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ' 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ, 'ਅਮੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ' ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤ' ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
    3. 'ਸੰਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ', ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਹੀ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ/ਕੀਮਤੀ ਇਮਾਰਤ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ 15,000/- ਰੁਪਏ ਭਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਡਮੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ 10/15 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ 10/15 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਬੁੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ) 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕਾਂ/ਪਾਠਕਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅਨ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ ਜਾਂ ਪਿੱਪਲ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਝੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
    4. ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਹੈ।  

    ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ:-
    1.  ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
    2. ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜ ਲੱਖ (੫,੦੦,੦੦੦/-) ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ।
    3. ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਧਨਾਢ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। 
    4. ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕਾਉਂਸਲ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।
    5. ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
    6. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਡਮੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਇੱਕ ਲੱਖ (1,00,000/-) ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। 
    7. ਆਨਰੇਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
    8. ਜੇ ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।
    9. ਜੀਵਨ ਮੈਂਬਰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਐਮ.ਫਿਲ. ਆਦਿ ਦੇ ਖੋਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਨੂੰ 'ਸਾਹਿਤਕ ਸਿਰਜਣਾ' ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
    10. ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

    ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ
    ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ
    ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
    1. ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
    2. ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
    3. ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
    4. ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 
    5. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
    6. ਉਘੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੈਲੋਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
    ਨੋਟ:- ਨਿਯਮ 8(ਕ) ਅਤੇ 8(ਖ) ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਫ਼ੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲਈ "ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਗਿਣਤੀ' ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ" ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

    ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ:-  
    ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ:- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 9 ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਧ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਸਧਾਰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ:- ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ  ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ।
    ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ:- 
    1. ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ:- ਪਿਛਲੀ ਰਿਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ, ਅਗਾਂਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋ-ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਨ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰਾਂ/ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਪਚਾਰਿਕਤਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ/ਢਾਈ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁੜਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਹੀ 'ਗੱਲ ਜਲਦੀ ਮੁਕਾਉਣ' ਦੀ ਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜਲਾਸ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਏ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
    2. ਦੂਜਾ ਇਜਲਾਸ:- ਪਿਛਲੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸਰਾ ਇਜਲਾਸ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਾਟ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਧਾਰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਘੱਟ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ, ਉਪਚਾਰਿਕਤਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
    (ਵਿ) ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ:- 
    1. ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਇਜਲਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
    2. ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
    3. ਇਜਲਾਸ ਠੀਕ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਪੂਰਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

    ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਰਮ:-
    ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ:- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 13 ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਲਈ "ਕੋਰਮ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 1/10" ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
    ਜੇ ਕੋਰਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਉਠਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
    ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ:- ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ 'ਬੜਾ ਘਾਤਕ'  ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
    ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ:- ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ 3, 4 ਜਾਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫ਼ਰਜ਼' ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 8(ਕ) ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ "ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਗਿਣਤੀ" ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਿਯਮ 13 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰ, 'ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ' ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
    ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ:- 
    1. ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
    2. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ 'ਕੋਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ' ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 'ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ' ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ। 
    ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
    ਉਦਾਹਰਨ:- ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਮੇਂ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1700 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 170 ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਗਿਣਤੀ 170 ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 85 ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਮਤ 170 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ 85 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 86 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ 43.

    ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ:-
    ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ:- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 9 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
    ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ:- ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1700 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ 'ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ੪੨੫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
    ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਜਾਣੀ ਕੇ 425) ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਾਉਣੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੈਂਬਰਾਂ' ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ' ਦੀ 150 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 14ਮੈਂਬਰ ਬੰਬਈ, ਕਲਕੱਤਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 64 ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 150 ਵਿੱਚੋਂ, 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 37 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ 86(72+14) ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣੇ ਅਸੰਭਵ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ 64 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 37 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤ' ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ੫੮ ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੰਭਵ ਹੈ। 
    ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ:- ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
    ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ:- 
    ਜੇ ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ੧/੧੦ ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤਰਕਹੀਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ।
    ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕੇ ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਕੇਵਲ 100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

    ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 

    ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ:- 
    ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 4(a) ਅਤੇ (ਅ) ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ 8 ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿੰਰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 10 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 13ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 23 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
    1. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 4(ਅ)(5)(e) ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ) ਤਿੰਨ ਸਕੱਤਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਕੱਤਰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    2. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 4(ਅ)(5)(ਸ) ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ "ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ" ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
    3. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 4(ਅ)(1) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਇਸਤਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ (23-4) 19 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
    ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ:- ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
    ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ:- ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
    ਸਥਿਤੀ (a):-  ਜੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਅਹੁਦੇਦਾਰ (ਇੱਕ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ) ਅਤੇ ੮ ਮੈਂਬਰ (ਦੋ ਇਸਤਰੀ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ) ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ 29 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ।
    ਸਥਿਤੀ (ਅ):- ਜੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਲੜ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 29 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

    ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ:- ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਲਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਭਿਆਨਕ ਕੱਢਦੀਆਂ/ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

    1. ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ/ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ
    ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
    ਉਦਾਹਰਨਾਂ:-
    (a) ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਸਥਿਤੀ (a) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ 29 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ 19 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 14 ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਧਿਰ, 74 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਲਪ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    (ਅ) ਉਪਰ ਦਰਜ ਸਥਿਤੀ (ਅ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ 29 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ 23 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਜਿਤਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੇਵਲ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ 6 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

    2. ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ
    ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ, ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

    ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ:-  
    1. ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
    2. ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
    3. ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
    4. ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
    5. ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

    ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ:-
    (a) ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ/ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:-
    ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ:- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 4(a)(2) ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਫੇਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਚੁਂਿਣਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
    ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ:- ਲਗਾਤਾਰ  6 ਸਾਲ ਲਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 
    ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਾਨਾ:- ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਚਖਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ/ਪੁੱਤਰੀਆਂ, ਪਤੀ/ਪਤਨੀਆਂ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੈਂਬਰ' ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਤ ਚਿੰਤਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਡਮੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
        ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ 10-10 ਟਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

    ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ:-  
    1. ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ (ਦੋ ਸਾਲ) ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
    2. ਇਹੋ ਸ਼ਰਤ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

    (ਅ) ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ/ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ:-
    ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ:- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 4(ਅ)(1) ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਡਮੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
    ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਊਣਤਾਈ:- ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
    ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ:- ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿ ਕੇ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ/ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 

    ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ:- 
    1. ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
    2. ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਮੈਂਬਰ ੨੦/੨੫ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ।
    3. ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

    ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ
    ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ 8(ਕ) ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਲਸ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿੱਤ ਅਕਾਡਮੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
    ---------------------------------------------------

    ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ-

    ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਸਤਾਏ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਵੱਲੋ 

    ਵਿਕਟਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ
    ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਸਿਰਜਣਾ ਸਬੰਧੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫੋਨ/ਪਤੇ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ :

    333, ਲਾਇਰਜ  ਚੈਬਰ ਕੰਪਲੈਕਸ-1 2036, ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫੋਨ : 98141-86702 , ਫੋਨ : 98556-31777