ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ (ਲੇਖ )

ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ/ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਲੇਖਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੇਖਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਵੱਜੋਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੋਟ-ਚੇਤਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਖਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ, ਐਲਾਨ, ਵਾਅਦੇ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਤਬਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ/ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵੋਟਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵੋਟ-ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਨਕਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਸਿਰਜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੋਣ-ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਬਣਕੇ ਉਭਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ/ਵਸੀਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਲੇਖਕ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਜਗਤ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਰੀਝ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਣ ਢੋਲ-ਢਮੱਕੇ ਉਤੇ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ/ਸਰੋਕਾਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਢੇਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੇਖਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸਾਂ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦਿਆਂ/ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਡਾ. ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ‘‘ਰਾਂਝੇ ਵਾਲੀ ਝੋਕ’’ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ ਉਸੱਰ ਗਿਆ। ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਡਾ. ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ’ਝੋਕ’ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ’ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਪੈੜ ਧਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ/ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੇਖਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਖਾਏ ਸੁਹਿਰਦ ਰਵੱਈਏ/ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। 1997 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਲੇਖਕ ਭਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ-ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2010 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਾਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆਂ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਟਾਰ੍ਹ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਸਭ ਧੁੰਦ ਦੇ ਬੱਦਲ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਕੇ, ਨੇੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਲੇਖਕ ਠੱਗੇ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।