ਭਾਰਤ ਦੇਸ ਨੂੰ ਆਜਾਦ ਹੋਇਆਂ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲੀ ਆਜਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ?
ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਗਲਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਤਾ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਕਰਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਸਨ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਣਕ ਵੰਨਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਜਾਦੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤਿਆ ਜਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ', ਅਜੇਹੀ ਆਜਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਸਮੂਹਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਜੁਰਬੇ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਜਾਦੀ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ।ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਜਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਉਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੀੜਤ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ(ਦਲਿਤ,ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ) ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਰ ਦਿਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਣ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚਾਲ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਚੇਤ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਰਗ ਨੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਜਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਗੁੰਡਾਤੰਤਰ ਤੋਂ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਔਂਕੜ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਕਰੂਰ ਰੂਪ ਗਾੜ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਰਲ਼ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜੁਲਮ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤ ਵਰਗ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਜਾਦ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ ਜਿਨੇਂ ਮਰਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਵਾਓ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 'ਆਜਾਦੀ ਦਿਵਸ' ਅਰਥ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਲੰਘਾਉਣ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇਹਾ ਸਹਿਮ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁੰਡਾਂਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਬਲਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪੂਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਦੇ ਸਨ? , ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਮਰੇਡ ਮਣਿਕ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਰਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਫੋਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰ, ਸੰਘੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ, ਗਊ ਦੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਹਿਤ ਨਸਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪਣੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਅ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੇ.'ਬਨੇਗਾ ਐਕਟ' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚਲਾਏ ਲੰਬੇ ਮਾਰਚ 'ਕੰਨਿਆਕਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲ ਤੱਕ' ਉਪਰ ਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆ ਦੁਆਰਾ (ਕੰਮ ਵਿਚਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਆਰਾ) ਵਿਢਿਆ ਚੇਤਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ (ਭਾਵ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ) ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਕਾਸੀ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹਿਤ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।