ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਵਾਂਗੇ (ਲੇਖ )

ਜਦੋ ਕਦੇ ਵੀ  ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਛਿੜੇਗੀ , ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ  ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਤੁਰੇਗਾ , ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ  ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ  ਮਾਣਮੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ , ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ , ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਡਿਆਇਆ, ਬੁਲਕਿ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ  ਹੱਢ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜਲੇ ਸਿੰਘੂ , ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ  ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ , ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਲੌਅ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ , ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਅਮਰੀਕਾ , ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ , ਕੈਨੇਡਾ ਸਣੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 72ਵੇਂਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ  ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋ ਅਸਮਰਥਤਾ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ , ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਊਣ ਦੀ  ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ । ਹੋਰ ਵੀ ਕੂਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ,ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
                 ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਬਾਸਿ਼ੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ   ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ , ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ,( ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਾ  ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ), ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਨਜ਼਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
                  ਏਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ , ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ  , ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤਾਂ , ਧਰਮਾਂ , ਗੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋ ਉੱਪਰ ਉੱਠ , ਇਸ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੀ  ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਅਹੂਤੀ ਪਾਉਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣ ਅੱਪੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਹਿੰਸਕ , ਸ਼ਾਂਤਮਈ , ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਯੁਕਤ ਪਹੁੰਚ  ਕਾਰਣ 2020- 2021ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ  ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚੁਨਿੰਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁਜਾਹਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।11 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਹਿਰੀਰ ਚੌਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ  ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਾ  ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
                ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ , ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਜਤ ਕਰਨਾ  ਜਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋ ਲਟਕਦੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ - ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਭੱਲ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ  ਬਣਾਈ ਸੀ , ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਭੱਲ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮ  ਨੂੰ ਵੀ  ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 
             ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਤੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਨੂੰ ਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ।ਸੋ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
               ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਮੱਦਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ? ਸੌਖੇ ਲਫਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਸਾਸਿ਼ਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ - ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ । ੰਿਤਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ  ਪੰਜਾਬ , ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਕਫੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਣਗੇ , ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਤ ਸੁਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਪਰੀਖਣ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਤਾਂ  ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । 
            ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ਼ ਕਿ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ , ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫੀ , ਕੁਦਰਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਮੁਆਵਜਾ , ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੋਟ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ (ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ , ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ , ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ , ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ , ਝੋਨੇ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾੜ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕਾਰਣ ਉਪਜਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਹਾਣੀਕਾਰਕ ਹੈ  ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਵੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ  ਸਿਰਫ ਅੰਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ,ਸਿਰਫ  ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  ਦੇਸ਼ ਦਾ  ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਕੜਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਓਤ ਪੋਤ ਹੋਇਆ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਢ ਚੀਰਵੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੱਕੇ ਮੋੜਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨ੍ਹੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ , ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਮੋਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਝੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੱਢ ਚੀਰਵੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ , ਬਾਲ ਬੱਚੇ , ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ ਛੱਡ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰੇ , ਪੰਜਾਹ ਦਿਨਾਂ (ਹਥਲਾ  ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ) ਤੋ ਧਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਅੰਦੁੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ  ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇ,  ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਈ 2024 ਭਾਵ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਜਿਵੇਂ ਵਕਤ  ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਦਾ  ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਵਾਂਗ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 
     ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ , ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਵਾਂਗੇ
     ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਹੈ ਡੁਲਿੱਆ, ਮਿੱਟੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮਹਿਕਾਵਾਂਗੇ ।
 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲਹੂ ਨਾਲ  ਮਹਿਕਾਉਣੀ  ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸਦਾ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।