1. ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ (ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) ਵਲੋਂ, 08 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੁ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ‘ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।‘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਹਿਤਕਾਰ/ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਣ।‘
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ, ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਪਲੱਭਦ ਸੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 01 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 03 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਏਜੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ 224 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਏਜੰਡਾ 24 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 540 ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਤ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਏਜੰਡੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਅਨੁਪੂਰਕ ਏਜੰਡਾ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 24 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 24 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅਨੁਪੂਰਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ 120 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ.ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
ਇੰਝ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 565 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ 3 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 3 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁੜ ਭੰਨਦੇ ਰਹੇ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਝ ਸਰਬੋਤਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ, 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਥੀ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇ। 18 ਵਿਚੋਂ 8 ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ‘ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ’ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਕਾ ਸੂਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਢਾਡੀ/ਕਵੀਸ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਅਤੇ 15 ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ/ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਇਤਹਾਸਿਕ ਗੂਰੁ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਜਾਰਾਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰਤੇਜ ਬੱਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ (ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ) ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਿੰਦਾ ਹਨ। ਢਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ/ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕੇਵਲ 24 ਨਾਂ ਹੀ ਲੱਭੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਹਜਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ)’ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ (52) ਨਾਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਲੱਖੇ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕੇਵਲ 21, ਗਿਆਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ 33 ਅਤੇ ਕਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ 41 ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਢਿਲੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ 5/6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਸ ਦਰਜਨ ਨਾਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ। ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਨਪੂਰਕ ਏਜੰਡੇ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਪੜਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸਲੀਬਖਸ਼ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਥੋਕ ਵਿਚ ਸੁਝਾਏ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਪਲੱਭਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ 182 ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅਰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਅਨੁਪੂਰਕ ਏਜੰਡੇ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਨੁਪੂਰਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ 24 ਨਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੇਵਲ 24 ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 182 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 565 ਨਾਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 390 ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ? ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਲਿਖਤੀ ਪੜਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਡਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ 50 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਅਤੀ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸੁਚੇਤ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਆਪ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 14 ਨਾਂ ਸੁਝਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ। (ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।) ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਹਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਆਪ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਣ ਵੇਰਵੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 7 ਵੱਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਣ ਵੇਰਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾਏ। ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਅਣਖੀਲੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। … ਮੈਂ ਜਿੰਨਾਂ ਸੱਤ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਣ ਵੇਰਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ….’। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣੋ ਰਹਿ ਗਏ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੂਚਨਾ ਅਧੂਰੀ ਸੀ। ਕਈ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕੇ.ਦੀਪ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਲ੍ਹਾ। ਬੀਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ 2012 ਵਿਚ ਹੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ‘ਅਨੁਪੂਰਕ ਏਜੰਡਾ’ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਹਿਦ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਖਾਲੀ ਛੱਡੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਰਧਾਤਰ’ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ/ਲੇਖਕ/ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾ.ਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ‘ਅਲੋਚਕਾਂ’ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ‘ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ’ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ। ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ‘ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ। ਬਲਬੀਰ ਪਰਵਾਨਾ ਦਾ ‘ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਹਿਤਕਾਰ’ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਆਦਿ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਹੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ‘ਵਿਆਖਿਆ ਪੱਤਰ’ ਵਿਚ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰੀ। ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮੱਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਸਲਾਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਦੀਪ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਭਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆੜੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ‘ਕਿ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਬਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ (ਭਾਵ ਜਿਸ ਸਾਲ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਛਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 22 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬਣੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਸਮੱਰਥਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਨ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ (ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਸਾਲ 2020 ਵਾਲੇ) ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ।
‘ਵਿਆਖਿਆ ਪੱਤਰ’ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ’ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕੇਵਲ ਉਹੋ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ‘ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਧਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ’ ਅਤੇ ‘ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਧਿਵਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟੋ—ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ’। ਪ੍ਰੋ ਚਮਨ ਲਾਲ ਵਲੋਂ, ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ 7 ਨਾਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਕਰਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਇੰਝ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰਾ ਸਰ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ, ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਾਜੀ ਸੇਠ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘… ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ (ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਮਪਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧੀਵਾਸੀ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ। (ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ) ਮੇਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੇ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਰਾਜੀ ਸੇਠ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਲਈ ਚੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।’
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੋ। ‘ਵਿਆਖਿਆ ਪੱਤਰ’ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ (ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ)’ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਉਹੋ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ‘ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਸੀ/ਅਧਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।‘ ਡਾ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆਂ ਕੇਵਲ 7 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਸਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ, ਅਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਡਾ. ਰਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਾਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 108 ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ, ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਆ ਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਤਤਾ ਕਾਰਨ ਬੀਸੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਚੌਖੀ ਸੀ। ਸਲਾਹਾਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 49 ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਲਾਹਾਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਘਸੇਲ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 224 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੁਹਲਾ ਏਜੰਡਾ, 25 ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਵਟਸਅਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਕਰਿਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨੋਟਿਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।‘ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਪੂਰਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ 24 ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਿਰਫ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਸਕਰਿਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉੱਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਉੱਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇੰਝ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ।
----------------------------
2. ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਵਾਦ ਗ੍ਰਸਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਝੁਕਾਅ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਾਂਵਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਵਾਏਗਾ। ਇਕ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਾਂ ਚੁਨਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹਾਜਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਪਸੰਦਦੀਦਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਟੰਬਾ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੇ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਅਨੈਤਿਕ ਵੀ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਛਾਂਟ ਕੇ, ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਵਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ (11 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ) 13 ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਨਾਂ (ਡਾ.ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ.ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਸ.ਹਰਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਕੱਟ ਕੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਨਾਂ (ਡਾ.ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਪੰਮੀ ਬਾਈ, ਅਨਿਲ ਧੀਮਾਨ, ਡਾ.ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ.ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ) ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ (15 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ) ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਛਪ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰ (ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਡਾ.ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਡਾ.ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ ਪੰਮੀ ਬਾਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਧੀਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਪੰਛੀ, ਡਾ.ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਡਾ.ਸੁਰਜੀਤ ਲੀ, ਡਾ.ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਸ.ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਡਾ.ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ.ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ) ਹਨ। 15ਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ‘ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਫਿਲਮ/ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਠਤ ਹੋਏ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਲਾਹਾਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ,ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਵਰਗੇ) ਦੀ ਥਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਮੈਂਬਰ (ਅਨਿਲ ਧੀਮਾਨ ਵਰਗੇ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਪਰਗਟਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ (ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ) ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
‘… ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਹੁਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ। ਡਾ॰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡੀਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ (ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ) ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।...’
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਅਧਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਪਰ ਦਰਜ ਜਰੂਰ ਹੋਣ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਈ ਹਰ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੱਕ, ਉਸਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਣ—ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, 5 ਲੱਖ (ਜਾਂ 10 ਲੱਖ) ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ।
ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 01 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਡਾ.ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣਾ ਸੀ। ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 18 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ 108 ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 540 ਨਾਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 324 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਕਾਰਜ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਾ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ 14 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ। ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਗਾਇਕ) ਦੇ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦੋ-ਦੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ 300 ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਇੰਨੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ।
ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਬੀਸੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 260 ਨਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਗੋਰਖੀ, ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ, ਦੇਵ ਥਰੀਕੇ ਵਾਲਾ, ਬਚਿੰਤ ਕੌਰ, ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਅਤੇ ਡਾ.ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਅਜਹਿਆਂ ਬੀਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਈਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਜਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੱਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਡਾ.ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਗਿਆਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਾ.ਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਅਲੋਚਕ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ’ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ । ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ’ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਵਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ‘ਅਲੋਚਕ’ ਤੋਂ ‘ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ’ਅਤੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ’ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਾਇਆ?
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 16 ਅਜਿਹੇ ਨਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੁਝਾਏ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ (ਵਿਸ਼ਾਲ (ਅੱਖਰ), ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ, ਅਤਿੰਦਰ ਸੰਧੂ (ਏਕਮ), ਚਰਨਜੀਤ ਸੌਹਲ , ਕੈਲਾਸ਼ ਕੌਰ, ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਦਮਨ, ਅਨੀਤਾ ਸਬਦੀਸ਼, ਲਾਟ ਭਿੰਡਰ , ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ,ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ, ਬੀ.ਐਨ. ਸ਼ਰਮਾ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਹਰਜੀਤ, ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਹਿੰਦ, ਡਾ.ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੱਗੀ ਅਤੇ ਡਾ.ਰਮਾਕਾਂਤ ਅੰਗਰੀਸ਼)। ਭਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 (ਡਾ.ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੱਗੀ, ਕੈਲਾਸ਼ ਕੌਰ, ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਦਮਨ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਹਰਜੀਤ, ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ.ਰਮਾਕਾਂਤ ਅੰਗਰੀਸ਼) ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੁਝਾਏ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਕਈ ਨਾਂ, ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ‘ਵਿਆਖਿਆ ਪੱਤਰ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾ.ਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ’ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ (ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ) ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਡਾ.ਰਵੀ 2013 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ, ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿਚ, ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਹਾਜਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੇਵਲ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਹ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ? ਡਾ.ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1979 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ ਇਕ ‘ਮੰਚ’ ਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸੱਤ ਅਜਿਹੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਡਾ.ਰਵੀ ਅਤੇ ਡਾ.ਵਾਲੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝ ਲੈਣ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨੇ ਚਾਈਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਅਪਣਾਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਗਾਇਕ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ‘ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ /ਰੇਡੀਓ/ਫਿਲਮ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ?
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਨਾਏ ਨਵੇਂ ਵਟਸਅਪ ਗਰੁਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 224 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਅਨੂਪੁਰਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਹ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, ਜਾਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ 24 ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਏਜੰਡਿਆ ਦੇ ਐਨ ਵਕਤ ਸਿਰ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਹੋਣਗੇ?
ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕਰੀਬ 565 ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੋਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ ਦਸ ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਨਲਾਂ ਲਈ 300 ਨਾਂ ਛਾਂਟੇ। ਫੇਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਫੇਰ ਇਹ ਪੈਨਲ ਟਾਈਪ ਹੋਏ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੈਨਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੋਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਹੀ ਲਾਏ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ, ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਤ ਪੜਤ ‘ਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੈਨਲ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧੱੜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਝਿਜਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ (ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ) ਯੋਗ ਲੇਖਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕਰਿਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। … ਜਿਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਲੇਖਕ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਛਡੇ ਅਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਉਸ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ 85 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਤਯੇਂਦਰ ਤਨੇਜਾ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਖਕ, ਜਿੰਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਉਘੀ ਗਲਪਕਾਰ ਸੁਧਾ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਕਰਿਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹੋ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ।‘
ਪ੍ਰੋ.ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਾਂਵਾਂ ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਠੱਪਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ’ਸਕਰਿਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਇਨਾਮ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਚਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।‘
ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖੇ 108 ਨਾਂਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 96 ਨਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ।
ਨੋਟ: ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਂ। (1) ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ: ਵਿਸ਼ਾਲ (ਅੱਖਰ), ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ, ਅਤਿੰਦਰ ਸੰਧੂ (ਏਕਮ) ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸੌਹਲ (2) ਨਾਟਕ/ਥੀਏਟਰ ਪੁਰਸਕਾਰ: ਕੈਲਾਸ਼ ਕੌਰ, ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਦਮਨ ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ ਸਬਦੀਸ਼ (4) ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ: ਲਾਟ ਭਿੰਡਰ (5) ਗਾਇਕ/ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ: ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ (6) ਨਾਟਕ/ਥੀਏਟਰ ਪੁਰਸਕਾਰ: ਕੈਲਾਸ਼ ਕੌਰ, ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਦਮਨ ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ ਸਬਦੀਸ਼ (7) ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ/ਰੇਡੀਓ ਪੁਰਸਕਾਰ:ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਨ. ਸ਼ਰਮਾ (8) ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰ: ਤੇਜਿੰਦਰ ਹਰਜੀਤ (9) ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ: ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ.ਰਮਾਕਾਂਤ ਅੰਗਰੀਸ਼ (10) ਗਿਆਨ ਪੁਰਸਕਾਰ: ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਹਿੰਦ ਅਤੇ ਡਾ.ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੱਗੀ
ਕੁੱਲ ਨਾਂ 19
-------------------------------
3. ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਨ.ਐਸ. ਰਤਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਅਹੁੱਦੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਹਸੀਜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਕਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮੱਰਪਿਤ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। 15 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਐਨ.ਐਸ. ਰਤਨ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 6 ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ: (ੳ) ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, (ਅ) ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, (ੲ) ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੁਝਾਉਣਾ’, (ਸ) ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ, (ਹ) ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਅਤੇ (ਕ) ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣਾ।
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਨਮਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2008 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਹੋਏ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉੱਕਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਂਗ, ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਿਤ ਹੋਏ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਠਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਗੋਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਲ 2008 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਹਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮਿੱਥੀ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੰਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ (2009-2020) ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 24 ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੱਤ ਸਾਲ (2009, 2012, 2014 ਅਤੇ 2016-2019) ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਾਂਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਸੁਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਸ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਜ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੱਕੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ, ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਵਲ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਭਾਵ ਛੇ ਸਾਲ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਰ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪੰਛੀ, ਦੀਪਕ ਮਨਹੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਮੈਂਬਰ ਕੇਵਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਐਨ.ਐਸ.ਰਤਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿਚ, ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ 3 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਵਾਂਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ‘ਅਹੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ’ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ) ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ‘ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ/ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ, ਕਲਾ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲਾਕਾਰ, ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ 45 ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਫੇਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੋ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਸੂਚਨਾ (15 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ/ਕਵਿਸ਼ਰ, ਟੈਲਵੀਜ਼ਨ/ਰੇਡੀਓ/ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਡਾ.ਆਤਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਦੋਰਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਅੱਠ ਮੱਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਿਤੀ 03. ਦਸੰਬਰ 2020 ਅਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 01 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤਹਿ ਹੋਈ। ਬੈਠਕਾਂ ਤਹਿ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਏਜੰਡਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ.ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ.ਧਨਵੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮੱਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਅਤੇ 2007 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜੋ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ, ਦਲੀਪ ਕੋਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਸਿੱਧੂ ਦਮਦਮੀ, ਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਮੋਦਗਿਲ, ਡਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਡਾ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਧੰਨਵੰਤ ਕੌਰ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੰਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਣ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਸੀ. ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਣ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ‘ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ਼ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆੜੇ ਨਾ ਆਉਣ’। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ਼, ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਬਤੇ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ’ ਘੜਨ ਲਈ ਇਕ ਸਬ—ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਨਿਯਮਾਂ’ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ.ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 23.11.2020 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਾ.ਤੇਜਵੰਤ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 27.11.2020 ਨੂੰ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਾਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ(ਸੇਖੋਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਡਾ. ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੁਆਫ ਕਰਾਈ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 49 ਰਹਿ ਗਈ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਡਾ.ਧਨਵੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ‘ਅਲੋਚਕ/ਖੋਜ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਲਈ ਅਤੇ ਡਾ.ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ’ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਚੋਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ.ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ.ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਡਾ ਧੰਨਵੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁਰਸਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ।
ਡਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਝਲਕ
ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ 03 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ.ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੋ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋ.ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਹਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪਰਗਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ-ਚੌੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੂਰੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਠੋਸ ਰਿਹਾ ਸੀ’। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਤੇ ਠੋਸੀ। ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋ.ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ’ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਹੱਕੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ, (ਪ੍ਰੋ.ਚਮਨ ਲਾਲ ਅਨੁਸਾਰ), ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਥਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਤੀ। ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਵਰਗੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ।
ਚੋਣ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋ.ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਨਮੇ ਸਤਯੇਂਦਰ ਤਨੇਜਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਅਰੋੜਾ, ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਜਨਮੇ ਹਰਦਰਸ਼ਨ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਓਕਾਡਾ ਦੇ ਜਨਮੇ ਜੈ ਦੇਵ ਤਨੇਜਾ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ/ ਗਲਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹਿੰਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 12 ਨਾਂ ਬਦਲੇ। 2017 ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਰਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜੀ ਸੇਠ (ਇਹ ਨਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ), ਉਰਦੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੂਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਡਾ.ਅਰੁਣਾ ਗੋਇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਕਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕੰਮੇਆਣਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਅਰਸ਼, ਗਿਆਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਡਾ.ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾ.ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੱਗੀ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜੀ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਲਾਟ ਭਿੰਡਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਤਾਰ, ਰਾਗੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਾਂਗਰਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ.ਜਗਬੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ। ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ/ਰੇਡੀਓ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਯੋਗਰਾਜ ਸੋਢਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬੁੱਟਰ, ਨਾਟਕ/ਥੀਏਟਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਡਾ.ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕ/ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਰਦੋ ਬਦਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2019 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਭਾਈ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਾਂਗਰਾਂ ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਪੈਨਲ ਲਈ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਬੀਰ ਕੋਰ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ਼ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੁਝਾਈਆਂ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 2 ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 570 ਨਾਂ ਸੁਝਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਾਂ ਲਈ 300 ਨਾਂ ਛਾਂਟੇ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ 570 ਨਾਂਵਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਪੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਰਾਜੀ ਸੇਠ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਜੇ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੌਂ ਤੋਂ ਦਸ ਘੰਟੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਤ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੋ ਚਮਨ ਲਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਮਸਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ‘ਪੁਰਸਕਾਰ ਚੋਣ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਬਾਕੀ 7 ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਬਾਕੀ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਵਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ 03 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾਇਆ। ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੇਵਲ 17/18 ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਸਕਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗਾਇਕ, ਰਾਗੀ, ਢਾਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਵਾਂਗ ਕੇਵਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਏ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਾਂਵਾਂ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਿ ‘ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸਾਜਸ਼ੀ ਹੈ’ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਕ ਅਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਫਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਲਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਫਾਫੇ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ 300 ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੋਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕ ਅੱਧ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਰਾਏ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਚੋਣ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ, ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ।