ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ. (ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅੱਜਕਲ ਇੰਡਿਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਵਰਗੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਮੈਰਿਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ‘ਵੋਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ’ ਗਠਿਤ ਸਾਉਥਬੋਰੋ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ ਦੀਆਂ 11 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ, 4 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ, 2 ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ। 27 ਜਨਵਰੀ 1919 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਪਰ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 1916 ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ `ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ` ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਤਾੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਅਗਸਤ 1917 ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਏਡਵਿਨ ਮੋਨਟੇਗੁ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲੇ ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ ਦਲਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਨਟਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1927 ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਸਰ ਜੌਹਨ ਸਾਈਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 3 ਫਰਵਰੀ, 1928 ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰਾਂ, ਸਰਬਜਨਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਖੂਹਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਲਾਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪੁਆ ਕੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੂਗੋਵਾਲੀਆ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਸਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਤੀ ਅਛੂਤਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ 12 ਨਵੰਬਰ 1930 ਦੂਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ 7 ਸਤੰਬਰ 1931 ਤੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ 1931 ਤੱਕ ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ 17 ਨਵੰਬਰ 1932 ਤੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ 1932 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸੰਨ 1932 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਤ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਜੇ ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ 17 ਅਗਸਤ 1932 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ’ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਛੂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 71 ਸੀਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਇਸਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਖ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਤੋੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਛੂਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪੂਨੇ ਦੀ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੈਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਕਡਾਨਲਡ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, “ਜੇਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗਾ”। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਅਤੇ ਪਾਲਵਣਕਰ ਬਾਲੂ ਨੇ ਯਰਵਦਾ ਵਿਖੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਰਨਗੇ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਪੱਛੜੇ, ਲਤਾੜੇ ਅਤੇ ਦੁਰਕਾਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ੳੇੁਹ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਪਿੱਛੇ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਅ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਦਿ ਧਰਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁਗੋਵਾਲੀਆ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਾਰਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਰਨ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਉਪਾਅ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ, ਸਤੀ, ਅਛੂਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ, 1932 ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ: “ਜਿੱਥੋ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ (ਅਛੂਤਾਂ) ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਇਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਯੋਰਪੀ ਅਤੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ”। ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਈ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਅਛੂਤਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲੀਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ, ਅਨੇਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਅਛੂਤ, ਅਛੂਤ ਹੀ ਰਹੇ।”
19 ਸਤੰਬਰ, 1932 ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਹ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਯਰਵਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀ ਜੇਕਰ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਰ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ ਨੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਥਮ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ;
ਸੀਟਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ (2) ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਥਮ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਛੂਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕ-ਮੱਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
21 ਸਤੰਬਰ, 1932 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜੈਕਰ, ਬਿਰਲਾ, ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਅਚਾਰੀਆ ਇੱਕਠੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਯਰਵਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਿਲੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਤੁਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”
ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਯਰਵਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪੂਨਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੋ ਤੇ ਸਵਰਨ ਹਿਦੂੰ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਮਹਾਦੇਵ ਡਿਸਾਈ ਨੋਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਸਤੂਰਬਾ ਬਾਈ ਵੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਲੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ-ਮੱਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਛੱਡਣੀ ਮੰਨ ਗਏ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 24 ਸਤੰਬਰ, 1932 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਯਰਵਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪੂਨਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਅਛੂਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਜੈਕਰ, ਸਪਰੂ, ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਦਾਸ ਬਿਰਲਾ, ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਅਚਾਰੀਆ, ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ, ਐਮ. ਸੀ. ਰਾਜਾ, ਦੇਵਦਾਸ ਗਾਂਧੀ, ਬਿਸਵਾਸ, ਸ. ਬਾਲੂ, ਰਾਜਭੋਜ, ਗਵਈ, ਠੱਕਰਬਾਪਾ, ਸੋਲੰਕੀ, ਸੀ. ਵੀ. ਮਹਿਤਾ ਬਾਖਲੇ ਅਤੇ ਕਾਮਥ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਬੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁੱਲ 65 ਆਗੂਆ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਅਚਾਰੀਆ ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਲਮ ਵਟਾ ਲਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ।
ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਇਥੇ ਥੱਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਮੂਲ
ਆਮ ਚੋਣਕਾਰ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ (ਅਛੂਤਾਂ) ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ (ਰਾਖਵੀਆਂ) ਹੋਣਗੀਆ:
ਮਦਰਾਸ 30 ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ 20
ਬੰਬਈ (ਸਮੇਤ ਸਿੰਧ) 15 ਅਸਾਮ 7
ਪੰਜਾਬ 8 ਬੰਗਾਲ 30
ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ 18 ਯੂ. ਪੀ. 20
ਕੁੱਲ 148
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆ:
ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਅਛੂਤ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਇਕਹਰੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਚਾਰ ਅਛੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੰਡਲੀ ਚੁਣਨਗੇ। ਇਹੋ ਚਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਥਮ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਖੰਡ 2 ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਛੂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਪਹਿਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ ਖੰਡ 6 ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਖੰਡ 1 ਅਤੇ 4 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫ਼ਿਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅਛੂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਥੀਅਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਛੂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਅਛੂਤ ਜਾਂਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਛੂਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਨੁਦਾਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੈਮਜ਼ੇ ਮੈਕਡਾਨਡ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਤਰ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਛੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ’ ਵਿਚ ਇਉ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:
“ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਏ। ਅਛੂਤ ਥੋੜਾ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਵਿਚ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 71 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 148 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਵਿਚ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
‘ਫਿਰਕੂ-ਫ਼ੈਸਲੇ’ ਵਿਚ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਲਾਭ ਸਨ:
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਅਛੂਤ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਅਛੂਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ, ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਮ ਚੋਣ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ।
ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਕਾਰਨ, ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਸੇ ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 71 ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 148 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ’ਚ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ “ਉਦਾਸ ਸ਼ੇਣੀਆਂ/ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਕਟ 1935 ਅਧੀਨ ਅਤੇ 1950 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, “ਜੇਕਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਨਾ ਪੈਦਾ। ਅੰਤ, ਮੈਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਤੇ ਦੁੱਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।”
ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਇਕ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ‘ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ’ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਿਆਂ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾੜੇ, ਲਤਾੜੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪਾਤਰ, ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ, ਕੁਲੀਆਂ ਤੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਛੂਤ, ਗੁਲਾਮ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਇਕ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਲਗਨ, ਤਿਆਗ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਹੋਇਆ।