ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਲੇਖ )

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਹਨ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋਵੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ!
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਉਪਚਾਰਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀ-ਪ੍ਰਥਾ, ਛੂਆ-ਛੂਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਓਦੋ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਦੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ  ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਨਮ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲਈ ਕਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ-ਕਰਨਯੋਗ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਰੱਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਲਿਤ-ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ (ਲਗਭਗ 3000 ਸਾਲ) ਤੱਕ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੋਬਲ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਰੱਖਿਆ, ਜਦਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 1882 ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਹੰਟਰ ਅਤੇ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀ। ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ 1902 ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। 1919 ਦੇ ਮੋਂਟੈਗੂ-ਚੇਮਸਫੋਰਡ ਰੀਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛੜੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਛੱਤਰਪਤੀ ਸ਼ਾਹੂ, ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗ ਲਈ 100 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।
 ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅਛੂਤਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 1932 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੈਮਸੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੇ ‘ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ। ਇਸ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਸ਼ਛ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਸ਼ਠ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। 1942 ਵਿੱਚ ਸ਼ਛ. ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 8.5% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 1950 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਛ. ਅਤੇ ਸ਼ਠ. ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਧਾਰਾ 15, 16, 330, 335)। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਾਤ-ਵਰਗ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। 1946 ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸ਼ਛ. ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਸੰਨ 1982 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 15% ਅਤੇ 7.5% ਨੋਕਰੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਛ., ਸ਼ਠ. ਅਤੇ ੌਭਛ., ਵਰਗ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ੌਭਛ.) ਲਈ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ 1979 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1990 ਵਿੱਚ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। 2019 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਓਾਂਸ਼.) ਲਈ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 25% (ਇਸ 25% ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 12.5% ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 12% ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛੜੇ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਲਈ 4%, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 2%, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ/ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਲਈ 1% ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 3% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। 
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 336 ਅਧੀਨ ਮਿਥੀ ਗਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ (ਧਾਰਾ 335) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ  ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ? ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ; ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ।  
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਆਰਥਿਕ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨੀ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੱਧਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੀ ਦਿਵਾਰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ। ਦਲਿਤ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੈਨਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਵਧੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪਈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ  ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
     ਪਰ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਟ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਕਸਰ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਸੀਏ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਖ਼ੇਤਰਾਂ (ਡਾਕਟਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ’ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਹੁਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁੱਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ, ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਖਾਈ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਨੁਸਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਦੱਬੇ-ਕੁੱਚਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਨਾਂ ਪੈਸਾ, ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸਾਧਨ (ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ)। ਇਸ ਲਈ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਖਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਈ ਭਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 6% ਹਨ, ਬਾਕੀ 94% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਛ. (16.6%) ਅਤੇ ਸ਼ਠ. (8.6%) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ 25.2%  ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 1.35% ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਬੈਕਲੋਗ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘੱਟਦੀ ਹੈ? ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖੀਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆਂ ਬੋਰਡ ਹਨ। ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਸਾਰੇ  ਸਿੱਖਿਆਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਇਹਨਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਆਸਪਾਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ)। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਸ ਲਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੋਆਇੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਖ਼ੇਤਰਾਂ (ਡਾਕਟਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਜਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਡੀਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ!  ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਾਈਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ‘ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸਿਰਜ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਾਈਦਾ ਤਾਂ ਕਰੀਮੀ ਅਕਸਰ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। 1 ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਸੌ ਬਿਮਾਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਡਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਜਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਲੋਚਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਿਓ?  ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ 3000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਬੇ-ਕੁੱਚਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਮਾਨਵੀ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ? ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਸੂਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਵਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ, ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਏ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿੱਛੜਾਪਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਮੂਮਨ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਓਾਂਸ਼. (ਓਚੋਨੋਮਚਿੳਲਲੇ ਾਂੲੳਕੲਰ ਸ਼ੲਚਟੋਿਨਸ) ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਗ਼ਰੀਬ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਰੋਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੱਬੇ-ਕੁੱਚਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ! ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ?? 
ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ  ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅਵਿਕਸਤ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ  ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਡੀਕਲ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ! ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਓ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਨਸ਼ਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਨਸ਼ਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?
 ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਬਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੰਕਦਰ ਨੇ 326 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਨੇ 712 ਈ. ਵਿਚ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਨੇ 1000 ਤੋਂ  ਲੈ ਕੇ 1025 ਈਸਵੀ ਤੱਕ 17 ਹਮਲੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ 1175ਈ. ਵਿਚ, ਬਾਬਰ ਨੇ 1519 ਤੋਂ 1526 ਤੱਕ 5 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 1748 ਤੋਂ 1767 ਤੱਕ 9 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਰਮਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭਜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨ ‘ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਮੰਨਣ’ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦਾਸਤਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ  ਖੋਖਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਫ਼ੁਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਤਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਨ ਉੱਪਰ ਕਿਸਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹਨ, ਕੌਣ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਧਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਬੈਕਲਾਗ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਪੂਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ‘ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ’ ਜਾਂ ‘ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ’ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪਿਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ (1930–32) ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੋ ਸਮਾਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ, ਅਛੂਤਪਣ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ। 
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਵੰਚਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇੱਕ ‘ਅਸਥਾਈ ਇਲਾਜ’ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਜਾਤ + ਆਰਥਿਕ’ ਮਾਪਦੰਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।